Indian Govt. And Politics Most Imortant Questions with Answer BA Programme sem-2 in Hindi Medium

भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का वर्णन करें।

• भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमे हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम लिखित हैं |

• "संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के साथ अपने मे परिवर्तन जारी रखता है "

• पिछले 70 सालों मे हमने यह देखा है की संविधान मे 100 से भी अधिक बार संशोधन हुए हैं |

• प्रस्तावना: संविधान एक प्रस्तावना से शुरू होता है जो भारतीय राज्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को रेखांकित करता है।

• एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय प्रणाली: भारत में सरकार की एक संघीय प्रणाली है जहाँ शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वितरित की जाती है। हालाँकि, ऐसी एकात्मक विशेषताएं भी हैं जो कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करती हैं।

• संसदीय लोकतंत्र: भारत सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन करता है जहां राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, और प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है। संसद में दो सदन होते हैं: लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)।

• मौलिक अधिकार: संविधान सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे समानता का अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत: ये दिशानिर्देश और सिद्धांत हैं जिन्हें राज्य को शासन में हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। हालांकि कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, फिर भी वे राज्य के लिए एक नैतिक दिशासूचक के रूप में काम करते हैं।

• न्यायिक समीक्षा: संविधान सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है। न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, जो उसे कार्यकारी और विधायी शाखाओं के कानूनों और कार्यों की समीक्षा करने की अनुमति देती है  

• एकल नागरिकता: कुछ संघीय देशों के विपरीत जहां नागरिकों के पास संघीय और राज्य दोनों नागरिकताएं होती हैं, भारत में पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होती है।

• कठोर और लचीली विशेषताएं: जबकि संविधान के कुछ हिस्सों को केवल संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है, अन्य हिस्सों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

• धर्मनिरपेक्ष राज्य: भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में समर्थन नहीं करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है और नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है।

भारत में प्रधान मंत्री की शक्तियाँ और कार्य।

• सरकार का मुखिया: प्रधान मंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और सरकार की कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करता है।

• राष्ट्रपति के सलाहकार: प्रधान मंत्री मंत्रियों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्यों के राज्यपाल जैसे विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं।

• संसद के नेता: प्रधान मंत्री संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में सरकार के कामकाज का नेतृत्व करते हैं। वे विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बिल पेश करना, बहस में भाग लेना और कानून को प्रभावित करना शामिल है।

• नीति निर्माण: प्रधान मंत्री घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दों पर नीति निर्माण और निर्णय लेने में शामिल होते हैं।

• प्रशासन: प्रधान मंत्री सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की निगरानी करते हैं।

• वे विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करते हैं और सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

• विदेश मामले: प्रधान मंत्री विदेश नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों और शिखर सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे देश की ओर से संधियों, समझौतों और गठबंधनों पर बातचीत करते हैं।

• संकट प्रबंधन: राष्ट्रीय संकट या आपातकाल के समय, प्रधान मंत्री सरकार की प्रतिक्रिया के समन्वय और नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हैं।

• नियुक्ति और निष्कासन: प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को मंत्रियों सहित प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। 

• उनके पास कुछ परिस्थितियों में मंत्रियों को हटाने और लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करने की भी शक्ति है।

मौलिक अधिकारों के विभिन्न प्रावधानों पर संविधान सभा की बहस पर चर्चा करें।

• मौलिक अधिकारों का समावेश: संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में संविधान सभा के सदस्यों के बीच आम सहमति थी। 

• इन अधिकारों को राज्य द्वारा सत्ता के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ आवश्यक सुरक्षा उपायों के रूप में देखा गया था।

• मौलिक अधिकारों के तहत किन विशिष्ट अधिकारों को शामिल किया जाना चाहिए, इस पर बहस हुई। 

• मसौदा समिति, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में, ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा सहित विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा लेते हुए मौलिक अधिकारों की एक विस्तृत सूची तैयार की।

• संपत्ति का अधिकार: सबसे अधिक बहस वाले प्रावधानों में से एक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करना था। 

• अंततः  इसे शामिल करने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में इसे मौलिक अधिकार के बजाय कानूनी अधिकार बनाने के लिए 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के माध्यम से संशोधित किया गया।

• एक और महत्वपूर्ण बहस मौलिक अधिकारों की प्रवर्तनीयता के बारे में थी। 

• कुछ सदस्यों ने मौलिक अधिकारों को न्यायसंगत बनाने की वकालत की, जिसका अर्थ है कि यदि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

• सीमाएँ और प्रतिबंध: सभा ने मौलिक अधिकारों पर लगाई जा सकने वाली सीमाओं और प्रतिबंधों पर भी बहस की।

• व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व को स्वीकार करते हुए, सदस्यों ने सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्र की अखंडता के हित में उचित प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया।

• समान नागरिक संहिता: समान नागरिक संहिता के विचार पर भी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में चर्चा की गई, जो धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर विवाह, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानूनों को लागू करेगा।

• हालाँकि, इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई और यह भारतीय राजनीति में बहस और चर्चा का विषय बना हुआ है।

• अल्पसंख्यकों की सुरक्षा: अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर चिंताएँ थीं। 

• संविधान में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने और उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 जैसे प्रावधान शामिल हैं।

क्या आपको लगता है कि वर्ग और जाति ने भारत की राजनीति में सत्ता की गतिशीलता को बदल दिया है?

वर्ग 

• आर्थिक नीतियां और विकास: ऐतिहासिक रूप से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विशेष रूप से नेहरू युग के दौरान, समाजवादी आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती थी जिसका उद्देश्य आय असमानताओं को कम करना था।

• हालाँकि, 1991 में उदारीकरण ने आर्थिक सुधारों को जन्म दिया जिसने मध्यम और उच्च वर्गों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को नया आकार दिया।

• शहरी-ग्रामीण विभाजन: शहरी मध्यम वर्ग के हित अक्सर ग्रामीण गरीबों से भिन्न होते हैं। बुनियादी ढांचे के विकास और कर सुधार जैसी शहरी-केंद्रित नीतियां हमेशा ग्रामीण आबादी को लाभ नहीं पहुंचा सकती हैं, जिससे राजनीतिक प्राथमिकताएं अलग-अलग हो जाती हैं।

• राजनीतिक लामबंदी: विशिष्ट वर्ग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, जैसे शहरी मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) या सिख मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली शिरोमणि अकाली दल (SAD), वर्ग-आधारित लामबंदी के प्रभाव को दर्शाती है।

• राजनीतिक फंडिंग: राजनीति में कॉर्पोरेट फंडिंग का प्रभाव काफी बढ़ गया है, जो अक्सर राजनीतिक दलों को व्यापारी वर्ग के हितों के साथ जोड़ देता है। इससे राजनीतिक निर्णयों को आकार देने में धन के अनुचित प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

• विशेषकर शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के उदय के कारण राजनीतिक नेताओं की ओर से बेहतर प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठने लगी है। 

• इसने राजनीतिक दलों को इस उभरते वर्ग की आकांक्षाओं और चिंताओं को पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों और नीतियों को अनुकूलित करने के लिए मजबूर किया है।

• इसके अलावा, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और आर्थिक असमानता जैसे वर्ग-आधारित मुद्दे राजनीतिक बहस और चुनावी अभियानों के केंद्र बन गए हैं।

• राजनीतिक दल अब मध्यम वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण उपायों पर ध्यान केंद्रित करने के इच्छुक हैं।

जाति 

• पहचान की राजनीति: भारत में जाति-आधारित राजनीति एक प्रमुख विशेषता रही है, पार्टियां अक्सर जाति के आधार पर मतदाताओं को एकजुट करती हैं। 

• उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) जैसी पार्टियां मुख्य रूप से जाति-आधारित वोट बैंक पर निर्भर हैं।

• आरक्षण नीतियाँ: शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में जाति-आधारित आरक्षण की व्यवस्था एक विवादास्पद मुद्दा रही है।

• हालाँकि इसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करना है, लेकिन जाति विभाजन और असमानता को बनाए रखने के लिए इसकी आलोचना भी की गई है।

• चुनावी गठबंधन: जातिगत गणित अक्सर चुनावी गठबंधन तय करता है, पार्टियाँ विभिन्न क्षेत्रों की जाति जनसांख्यिकी के आधार पर गठबंधन बनाती हैं। 

• यह रणनीति विशेष रूप से राज्य चुनावों के दौरान स्पष्ट होती है।

न्यायिक समीक्षा के विशेष संदर्भ में भारत में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण करें।

• भारत में न्यायपालिका कानून के शासन को कायम रखने, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और लोकतांत्रिक संस्थानों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

• न्यायपालिका में निहित सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक न्यायिक समीक्षा की शक्ति है।

• संविधान के संरक्षक: भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। 

• वे सुनिश्चित करते हैं कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा की गई कार्रवाई संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

• मौलिक अधिकारों की रक्षक: न्यायपालिका संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। 

• यह सुनिश्चित करता है कि सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है।

• कानूनों का व्याख्याकार: न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करती है ताकि उनके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके और उनसे उत्पन्न होने वाली किसी भी अस्पष्टता या विवाद को हल किया जा सके।

• विवाद समाधान: न्यायपालिका व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों और राज्य के बीच और स्वयं राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।

• कार्यपालिका और विधायिका पर जाँच: न्यायिक समीक्षा की शक्ति के माध्यम से, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों पर जाँच का कार्य करती है। 

• यह सुनिश्चित करता है कि वे अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन न करें या नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन न करें।

न्यायिक समीक्षा

• न्यायिक समीक्षा सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं के कानूनों और कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा और निर्धारण करने की न्यायपालिका की शक्ति है। 

• यह शक्ति भारत के संविधान से ली गई है, जो देश का सर्वोच्च कानून है।

• रिट क्षेत्राधिकार: संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट  जारी करने का अधिकार देता है।

रिट 

• बंदी प्रत्यक्षीकरण: इस रिट का उपयोग गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिए गए या कैद किए गए व्यक्ति की रिहाई का आदेश देकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया जाता है।

• मैंडामस: मैंडामस का अर्थ है "हम आदेश देते हैं।" यह रिट किसी सार्वजनिक अधिकारी या सरकारी प्राधिकारी को उस कर्तव्य को निभाने के लिए बाध्य करने के लिए जारी की जाती है जिसे निभाने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य हैं।

• निषेध: यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने या उसे ऐसी कार्यवाही जारी रखने से रोकने के लिए जारी की जाती है जो उसके कानूनी अधिकार से परे है।

• सर्टिओरारी: सर्टिओरारी का अर्थ है "प्रमाणित होना।" यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने या निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है।

• अधिकार पृच्छा: यह रिट किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक पद पर किए गए दावे की वैधता की जांच करने और यह निर्धारित करने के लिए जारी की जाती है कि क्या वह व्यक्ति उस पद को धारण करने का हकदार है।

• उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार: अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने की भी शक्ति है।

न्यायिक समीक्षा का महत्व 

• संवैधानिक सर्वोच्चता: न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि संविधान सर्वोच्च बना रहे और इसके प्रावधानों के साथ असंगत कानूनों और कार्यों को रद्द कर दिया जाए।

• अधिकारों की सुरक्षा: यह कार्यकारी और विधायी शाखाओं द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा होती है।

• जवाबदेही: न्यायिक समीक्षा सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाती है और पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानून के शासन का पालन सुनिश्चित करती है।

दलीय व्यवस्था क्या है? 1990 के दशक से भारत में गठबंधन राजनीति के उदय पर चर्चा करें

• दलीय प्रणाली से तात्पर्य किसी देश में सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की संख्या और उनके बीच शक्ति संतुलन से है। 

• पार्टी प्रणालियों की प्रकृति दो-दलीय प्रणाली से लेकर हो सकती है, जहां दो प्रमुख दल राजनीतिक परिदृश्य पर हावी होते हैं, बहुदलीय प्रणाली तक, जहां कई पार्टियां सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं और अक्सर शासन करने के लिए गठबंधन बनाती हैं।

• भारत के संदर्भ में, 1990 के दशक से गठबंधन राजनीति का उदय इसके राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास रहा है।

• 1990 के दशक से पहले, भारत में बड़े पैमाने पर एकल-दलीय प्रणाली का प्रभुत्व था, 1947 में स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) प्रमुख राजनीतिक शक्ति थी।

• हालाँकि, 1990 के दशक में बहु-दलीय प्रणाली की ओर बदलाव हुआ और इसका उदय हुआ। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर गठबंधन सरकारें।

• कांग्रेस का विखंडन: कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व में गिरावट और क्षेत्रीय दलों के उद्भव के कारण राजनीतिक परिदृश्य और अधिक विखंडित हो गया। 

• क्षेत्रीय दलों को प्रमुखता मिलनी शुरू हो गई, विशेषकर मजबूत क्षेत्रीय पहचान और मुद्दों वाले राज्यों में।

• मंडल आयोग और सामाजिक न्याय आंदोलन: 1990 के दशक की शुरुआत में मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, जिसका उद्देश्य सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण प्रदान करना था, ने विभिन्न जाति और समुदाय-आधारित राजनीतिक लामबंदी को जन्म दिया।   इन पार्टियों ने विशिष्ट जाति या सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करके गठबंधन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण: 1991 में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोल दिया और नए आर्थिक अवसरों को जन्म दिया। 

• इसके परिणामस्वरूप नए व्यापारिक हितों का उदय हुआ और इन हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों का उदय हुआ।

• चुनावी राजनीति: भारत में फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट चुनावी प्रणाली पार्टियों को सीटें जीतने की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए गठबंधन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, खासकर बहुकोणीय मुकाबले में।

• परिणामस्वरूप, सत्ता सुरक्षित करने के लिए गठबंधन की राजनीति कई पार्टियों के लिए एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई।

• राज्य-स्तरीय राजनीति: राज्य स्तर पर क्षेत्रीय दलों के उदय और लोकसभा  में महत्वपूर्ण संख्या में सीटें जीतने की उनकी क्षमता ने उन्हें गठबंधन राजनीति में प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। 

• क्षेत्रीय दल अक्सर केंद्रीय स्तर पर गठबंधन सरकारों की संरचना निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

• 1990 के दशक से, गठबंधन सरकारें भारत में अपवाद के बजाय आदर्श बन गई हैं। 

• ये गठबंधन चुनावी गणित और एक स्थिर सरकार बनाने की आवश्यकता के आधार पर चुनाव पूर्व (चुनाव पूर्व गठबंधन) और चुनाव के बाद (चुनाव बाद गठबंधन) दोनों तरह से बनाए गए हैं।

• भारत में गठबंधन की राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव रहे हैं। 

• सकारात्मक पक्ष पर, इससे विविध हितों का अधिक प्रतिनिधित्व हुआ है और पार्टियों को शासन के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हालाँकि, इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता

भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण करें।

• भारत में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, जो मुख्य रूप से 1953 और 1966 के बीच हुआ, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक उपक्रम था जिसका उद्देश्य भाषाई और सांस्कृतिक समानता के आधार पर राज्यों का निर्माण करना था। 

• हालाँकि पुनर्गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना था, लेकिन इसने कई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत कीं

• भाषाई सीमाओं की पहचान: प्राथमिक चुनौतियों में से एक विभिन्न क्षेत्रों की भाषाई सीमाओं की सटीक पहचान करना था। 

• भाषाएँ अक्सर ओवरलैप होती हैं, और समुदाय बहुभाषी हो सकते हैं। इससे नए राज्यों के लिए स्पष्ट और निर्विरोध सीमाएँ बनाना कठिन हो गया।

• राजनीतिक विरोध: पुनर्गठन प्रक्रिया को विभिन्न क्षेत्रों से कड़े राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। 

• कुछ नेताओं और समुदायों को लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन से विखंडन होगा और राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी।

• प्रशासनिक और आर्थिक चिंताएँ: नए राज्यों के निर्माण के लिए नई प्रशासनिक संरचनाओं की स्थापना की आवश्यकता थी, जिससे साजो-सामान और वित्तीय चुनौतियाँ सामने आईं। 

• क्षेत्रीय असंतुलन: पुनर्गठन के कारण आर्थिक और ढांचागत विकास के विभिन्न स्तरों वाले राज्यों का निर्माण हुआ। 

• इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ, कुछ राज्य दूसरों की तुलना में विकास में पिछड़ गए।

• सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे: भाषाई पुनर्गठन ने कभी-कभी मौजूदा सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव को बढ़ा दिया है। 

• कुछ मामलों में, अल्पसंख्यक भाषाई समुदायों को अपने नए राज्य में प्रमुख भाषाई समूह द्वारा हाशिए पर या खतरा महसूस हुआ।

• संसाधन आवंटन: नवगठित राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों, पानी और बुनियादी ढांचे का वितरण एक विवादास्पद मुद्दा बन गया।

• इससे संसाधन साझाकरण और आवंटन पर विवाद और बातचीत हुई।

भारत एक 'कल्याणकारी राज्य' है. चर्चा करें ।

• भारत को अक्सर "कल्याणकारी राज्य" के रूप में वर्णित किया जाता है, यह शब्द एक राजनीतिक प्रणाली को संदर्भित करता है जहां सरकार अपने नागरिकों के कल्याण और कल्याण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 

• कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का तात्पर्य है कि सरकार विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से अपने लोगों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती है।

• सामाजिक कल्याण कार्यक्रम: भारत ने गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लागू किए हैं।

• कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) शामिल है, जो ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), जो गरीबों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है।

• स्वास्थ्य देखभाल: सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जैसी पहल के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार करने के प्रयास किए हैं, जिसका उद्देश्य कमजोर आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। 

• इसके अतिरिक्त, सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं चलाती है और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त या रियायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है।

• शिक्षा: भारत ने अपने नागरिकों को सशक्त बनाने और सामाजिक असमानताओं को कम करने के साधन के रूप में शिक्षा को प्राथमिकता दी है। 

• सरकार ने देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए हैं। 

• शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका लक्ष्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

• सब्सिडी और वित्तीय सहायता: सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए भोजन, ईंधन और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करती है। 

• इसके अतिरिक्त, विभिन्न वित्तीय सहायता कार्यक्रम, जैसे बुजुर्गों के लिए पेंशन और छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, भी जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध हैं।

• रोजगार और श्रम अधिकार: भारत में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानून और नियम मौजूद हैं।

• सरकार बेरोजगारों और वंचितों के लिए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों और योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देती है।

• आवास और शहरी विकास: सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई आवास और शहरी विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं। 

• प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहल का लक्ष्य 2022 तक सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता पर वाद विवाद 

• भारत में धर्मनिरपेक्षता 1947 में देश की आजादी के बाद से बहस का विषय रही है। 

• भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा इसके संविधान में निहित है, जो धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। जन्म से।

• धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा: मुख्य बहसों में से एक धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को लेकर ही है। जबकि कुछ लोग धर्म और राज्य को सख्ती से अलग करने का तर्क देते हैं, अन्य लोग अधिक समावेशी व्याख्या में विश्वास करते हैं जहां राज्य सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है।

• समान नागरिक संहिता: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की मांग भारत में धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा एक विवादास्पद मुद्दा है।

• यूसीसी के अधिवक्ताओं का तर्क है कि यह सभी नागरिकों के लिए लागू कानूनों के एक सामान्य सेट के साथ धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करके लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा।

• हालाँकि, विरोधियों का तर्क है कि यूसीसी अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है और उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं को बाधित कर सकता है।

• धार्मिक स्वतंत्रता बनाम राज्य का हस्तक्षेप: इस बात पर बहस चल रही है कि राज्य को धार्मिक मामलों में किस हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए। 

• जबकि संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्य ने धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप किया है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था या सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कुछ धार्मिक प्रथाओं या त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना। 

• इससे धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप के बीच संतुलन पर सवाल उठता है।

• साम्प्रदायिकता और पहचान की राजनीति: सांप्रदायिकता, जिसका तात्पर्य राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक पहचानों को संगठित करना है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। 

• धर्म, जाति और जातीयता पर आधारित पहचान की राजनीति अक्सर समाज का ध्रुवीकरण करती है और समुदायों के बीच विभाजन पैदा करके धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करती है।

• धर्मनिरपेक्षता बनाम हिंदुत्व: भारत में हिंदू प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करने वाली हिंदुत्व राजनीति के उदय ने धर्मनिरपेक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश की है। 

• हिंदुत्व के समर्थकों का तर्क है कि भारत एक हिंदू-बहुल राष्ट्र है और इसलिए, इसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक संस्थाओं को हिंदू मूल्यों और परंपराओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

• हालाँकि, आलोचक हिंदुत्व को देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के लिए ख़तरे के रूप में देखते हैं और उस पर बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखने का आरोप लगाते हैं।

• धार्मिक अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्षता : मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति और अधिकार धर्मनिरपेक्षता पर बहस में चिंता का विषय रहे हैं। 

• आलोचकों का तर्क है कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को अक्सर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिससे देश के धर्मनिरपेक्ष आदर्श कमजोर होते हैं। 

• धर्मनिरपेक्षता के समर्थक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के एक आवश्यक घटक के रूप में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के महत्व पर जोर देते हैं।

• धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा : शिक्षा में धर्म की भूमिका धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में बहस का एक और क्षेत्र है।

• आलोचकों का तर्क है कि स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कमजोर करती है और धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देती है।

• धर्मनिरपेक्षता के समर्थक ऐसे पाठ्यक्रम की मांग करते हैं जो किसी विशेष धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा दिए बिना वैज्ञानिक स्वभाव, आलोचनात्मक सोच और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे।

सरकार की संसदीय प्रणाली पर चर्चा करें। क्या आप सहमत हैं कि संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम संभव विकल्प थी?  

• कार्यपालिका : प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

• प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा (संसद का निचला सदन) में बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है।

• विधायिका : भारत में द्विसदनीय विधायिका है जिसमें राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (लोगों का सदन) शामिल हैं।

• राज्यसभा उच्च सदन है, जहां सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, और लोकसभा निचला सदन है, जहां सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं।

• कैबिनेट प्रणाली: प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों को कैबिनेट में नियुक्त करता है, जो आमतौर पर सत्तारूढ़ दल या गठबंधन से संसद सदस्य होते हैं। 

• मंत्रिमंडल देश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है और सरकारी नीतियां बनाता है।

• कोई निश्चित कार्यकाल नहीं: राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत, जहां राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल पर कार्य करता है, संसदीय प्रणाली में प्रधान मंत्री का कार्यकाल विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। 

• यदि सरकार सदन का विश्वास खो देती है तो उसे अविश्वास मत के माध्यम से हटाया जा सकता है।

• परस्पर निर्भरता: संसदीय प्रणाली में कार्यकारी और विधायी शाखाएँ आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं।

• कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, और विधायिका प्रश्न, बहस और वोट जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कार्यपालिका को जवाबदेह बना सकती है।

संसदीय प्रणाली भारत के लिए सर्वोत्तम संभव विकल्प थी ?

• विविधता और बहुलवाद: भारत कई भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों वाला एक विविधतापूर्ण देश है। संसदीय प्रणाली राजनीतिक दलों और चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से विभिन्न समूहों और समुदायों के प्रतिनिधित्व की अनुमति देती है।

• यह सरकार में विभिन्न आवाजों को सुनने और प्रतिनिधित्व करने के लिए एक मंच प्रदान करके भारत की विविधता को समायोजित करता है।

• लचीलापन और अनुकूलनशीलता: संसदीय प्रणाली लचीली है और बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल हो सकती है।

• यह सत्ता के सुचारु परिवर्तन की अनुमति देता है और सरकार को राजनीतिक चुनौतियों और संकटों का शीघ्रता से जवाब देने में सक्षम बनाता है।